राधिका की डायरी

Part 383: The Bureaucratic Maze and the CEO’s Portal

Radhika knew that the hardest part of her journey was just beginning. Gathering the documents was a physical struggle, but getting them cleared through the Janpad Panchayat was a test of her spirit. She had to take all 25 files to the Headquarters and then navigate the complex corridors of the Janpad Office. The most crucial step was getting the approval of the CEO (Chief Executive Officer). Without his signature and the Janpad’s clearance, not a single spade would touch the ground, and the farmers wouldn’t get a penny.

She was well aware that this administrative hurdle could take months. Officials often made people wait for hours for a single signature, and files sometimes lay gathering dust in the corners of dark offices. But Radhika was not a woman who would give up easily. She prepared herself for the long wait and the repeated trips to the Headquarters. Every day she would have to stand before the CEO’s office, facing the apathy of the bureaucracy with the same calm and devotion she showed during her Sunderkand path. For her, those files were the livelihoods of 25 families, and she was their only warrior in this maze of red tape.

भाग 383: दफ्तरों की भूलभुलैया और सीईओ की दहलीज

राधिका जानती थी कि उसके सफर का सबसे कठिन हिस्सा अब शुरू होने वाला है। दस्तावेज़ इकट्ठा करना एक शारीरिक मेहनत थी, लेकिन उन्हें जनपद पंचायत से पास करवाना उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उसे ये सभी 25 फाइलें लेकर हेडक्वार्टर जाना था और फिर जनपद दफ्तर की उन पेचीदा गलियों में रास्ता बनाना था। सबसे अहम कदम था जनपद पंचायत सीईओ (CEO) की मुहर और स्वीकृति। जब तक सीईओ इन फाइलों को पास नहीं करते, तब तक किसानों का काम शुरू नहीं हो सकता था और न ही उन्हें कोई भुगतान मिल पाता।

वह इस कड़वी सच्चाई से वाकिफ थी कि इस प्रशासनिक प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। अक्सर अधिकारी एक दस्तखत के लिए घंटों इंतज़ार करवाते हैं और फाइलें दफ्तर के कोनों में धूल फांकती रहती हैं। लेकिन राधिका वह महिला नहीं थी जो हार मान ले। उसने हेडक्वार्टर के चक्कर काटने और लंबी प्रतीक्षा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। उसे पता था कि अब उसे हर दिन सीईओ के दफ्तर के बाहर खड़ा होना होगा, उसी धैर्य और श्रद्धा के साथ जो वह अपने सुंदरकांड के पाठ में दिखाती थी। उसके लिए ये महज कागज नहीं थे, बल्कि 25 परिवारों की रोजी-रोटी थी, और इस लालफीताशाही की भूलभुलैया में वह उनकी इकलौती सेनानी थी।

निष्कर्ष: राधिका ने अब फील्ड की धूल छोड़कर दफ्तरों की फाइलों से लड़ने का मन बना लिया था। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन उसका संकल्प उससे भी बड़ा था।

मजबूत सवाल: क्या जनपद पंचायत का वह अहंकारी तंत्र राधिका की ईमानदारी और मेहनत को समझेगा? क्या सीईओ साहब एक बार में इन फाइलों पर दस्तखत करेंगे, या राधिका को बार-बार दफ्तरों की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी?

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